राज्यातील काही नागरिकांसाठी १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार असल्याची महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ही मदत ‘बांधकाम कामगार योजना’ अंतर्गत देण्यात येणार आहे. कोण पात्र असेल, कोणती कागदपत्रं लागतील आणि अर्ज कसा करायचा याची सविस्तर माहिती आता उपलब्ध होत आहे. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही अटी आणि टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आपण या योजनेसाठी पात्र आहोत का, आणि ही मदत कधी मिळणार याची माहिती खाली दिली आहे. चला, या योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ.
कामगारांसाठी विशेष योजना
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या कल्याणासाठी ही नवी योजना जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला मंजुरी दिली असून, दरवर्षी १२,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय झाला आहे. योजनेचा उद्देश कामगारांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा आहे. मात्र, ही मदत मिळवण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.
बांधकाम कामगारांना थेट मदत
बांधकाम कामगार हे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देतात. त्यांच्या मेहनतीमुळेच राज्य प्रगती करत आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यासाठी ही आर्थिक मदतीची योजना आणली आहे. योजनेतून कामगारांना मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यविषयक गरजांसाठी आणि दैनंदिन खर्चासाठी उपयोगी मदत मिळणार आहे. लवकरच या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, कोणते कागदपत्रे लागतील याची माहिती जाहीर होणार आहे.
महायुती सरकारचा निर्णय
सध्या राज्यात महायुती सरकार वेगाने निर्णय घेत आहे. कामगारांच्या हितासाठी विविध योजनांची घोषणा केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे ही आर्थिक मदतीची योजना. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील हजारो कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी हा मोठा पाऊल आहे.
६० वर्षांवरील कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन
राज्यातील जे बांधकाम कामगार ६० वर्षे पूर्ण करत आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारकडून निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत दरवर्षी १२,००० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. अनेक वर्ष काम करून देशाच्या उभारणीत हातभार लावलेल्या वृद्ध कामगारांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरणार आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मान्यता दिली असून, लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांना लाभ मिळावा यासाठी अर्ज प्रक्रिया लवकर सुरू केली जाईल. अर्जाची पद्धत, पात्रता यासंबंधीची माहितीही लवकरच जाहीर होईल. ही योजना सुरू झाल्यावर हजारो वृद्ध कामगारांना स्थायिक आर्थिक मदत मिळेल.
डिजिटल सेवा आणि नव्या सुविधा
राज्य सरकारने कामगारांसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्या करण्यासाठी डिजिटल सेवा सुरू केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या हस्ते नव्या पोर्टल्सचे उद्घाटन झाले आहे. या प्रणालीमुळे योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल. प्रशासकीय कामांमध्येही पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे.
ऑनलाइन पोर्टल्सची मदत
या उपक्रमात ‘महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर कामगार कल्याण मंडळ’ आणि ‘बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम’ अशा डिजिटल प्रणालींचा समावेश करण्यात आला आहे. कामगारांना आवश्यक सेवा ऑनलाइन स्वरूपात मिळणार आहेत. तसेच डिजीलॉकरच्या माध्यमातून परीक्षांशी संबंधित कागदपत्रेही डिजिटल स्वरूपात साठवता येणार आहेत. यामुळे वेळ आणि कागदपत्रांचा त्रास वाचणार आहे.
नवीन निवृत्ती योजना मंजूर
६० वर्षे पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित केलेली योजना मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून, आता पुढील प्रक्रिया जलद होण्यासाठी संबंधित विभागाला SOP तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश निवृत्तीनंतरही कामगारांना आर्थिक मदत मिळावी हा आहे.
कामगारांना आर्थिक स्थैर्य
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत या योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी १२,००० रुपयांचे निवृत्ती वेतन देण्यात येणार आहे. लवकरच अर्ज आणि पात्रतेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली जातील. या निर्णयामुळे वृद्ध बांधकाम कामगारांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे जीवन अधिक सुसह्य होईल.