महाराष्ट्र सरकारने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत गाय- म्हैस पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खास योजना सुरू केली आहे. या योजनेचं नाव आहे गाय गोठा अनुदान योजना.
या योजनेत सरकार शेतकऱ्यांना पक्के व मजबूत गोठे बांधायला पैसे (अनुदान) देते. यामुळे शेतकरी आपली गाय, म्हैस, शेळी आणि कोंबड्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवू शकतात.
योजना कधी सुरू झाली?
ही योजना ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सुरू करण्यात आली. गावांमध्ये पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळतो. सरकार त्यांना गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करते.
योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना खास गाय- म्हैस पालन, शेळीपालन, कुक्कुटपालन (कोंबडी पालन) आणि इतर पशुपालन करणाऱ्या लोकांसाठी आहे. त्यामुळे गावातील शेतकरी त्यांचा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करू शकतात.
किती कामं पूर्ण झाली?
आत्तापर्यंत सरकारकडून २२ गोठा बांधण्याची कामं मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १००७ कामं पूर्ण झाली आहेत आणि अजून ४५३ गोठे बांधण्याचं काम सुरू आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे जनावरं सांभाळणं सोपं होतं आणि दूध उत्पादनही वाढतं.
योजनेचे फायदे काय?
- पक्क्या गोठ्यामुळे जनावरांचं आरोग्य चांगलं राहतं.
- दूध जास्त मिळतं.
- शेतकऱ्यांना स्वतःचे जास्त पैसे खर्च करावे लागत नाहीत.
- सरकारकडून मिळालेल्या पैशामुळे खर्च कमी होतो.
योजना वापरायला कोणती कागदपत्रं लागतात?
- सात-बारा उतारा (शेतजमिनीचा कागद).
- आधार कार्ड.
- बँक पासबुक.
- जनावरं आहेत याचा पुरावा.
- जमिनीच्या मालकीचे कागद.
किती पैसे (अनुदान) मिळतात?
- २ ते ६ जनावरांसाठी: ७०,१८८ रुपये.
- ६ ते १२ जनावरांसाठी: १,५४,३७६ रुपये.
- १३ किंवा त्यापेक्षा जास्त जनावरांसाठी: २,३९,५६४ रुपये.
जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुमच्याकडे गाय, म्हैस, शेळी किंवा कोंबड्या असतील, तर तुम्ही या योजनेचा फायदा घेऊ शकता. सरकारकडून पैसे मिळतील, जेणेकरून तुम्ही चांगला गोठा बांधू शकता आणि जनावरांचं चांगलं संगोपन करू शकता.
अर्ज कसा करणार?
ऑनलाइन सदर योजनेच्या लाभघेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ऑफलाइन : शेतकन्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत संबंधित पंचायत समिती कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावे लागते. याशिवाय तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातूनही अर्ज करता येती
कोणाला अर्ज करता येणार?
अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे स्वत:ची जागा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय पशुधन पाळता येण्याचा अनुभव असावा. ग्रामीण भागातील पशुपालकांना सदर योजनेचा लाभ मिळत आहे.